मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मनरेगा के अंतर्गत प्रदेश में मजदूरी दर बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। वर्तमान में मध्यप्रदेश की मजदूरी दर 221 रुपए है, जिसे बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र भेजा गया है। मुख्यमंत्री डॉ यादव मंत्रालय में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मलय श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री राघवेन्द्र सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अमृत सरोवरों के लंबित कार्य प्राथमिकता से पूरे किए जाएं। प्रदेश में 38 लाख लक्ष्य के विरुद्ध 35 लाख 60 हजार प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास पूर्ण किए गए हैं। शेष आवासों को भी शीघ्रता से पूर्ण किया जाए। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना से प्रदेश में एक लाख 10 हजार शालाओं के लगभग 45 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सड़कों की गुणवत्ता बेहतर बनाए रखने के लिए निरंतर मॉनिटरिंग की जाए। योजना के कार्यों में लापरवाही बर्दाशत नहीं होगी।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्यों को कार्य योजना बनाकर पूरा किया जाए। प्रदेश में सभी ग्रामों, मजरे-टोलों तक सड़कें पहुँचाने के लिए विभिन्न निर्माण विभागों से भी समन्वय बनाकर कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना का लाभ पात्रतानुसार प्रदान किया जाए। कोई भी पात्र वंचित नहीं रहे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों सहित विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए।
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में अमृत सरोवर, पुष्कर धरोहर तथा कैच द रेन कार्यों से 2021-22 से अभी तक लगभग 23 करोड़ घन मीटर जल भराव क्षमता विकसित हुई है।
